पटना: बिहार सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास और रोजगार से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
चार शहरों में बनेगी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप
कैबिनेट ने पटना, सोनपुर, गया और मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी। इन टाउनशिप में आधुनिक सड़क, बिजली, पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य बढ़ते शहरीकरण को व्यवस्थित करना और भविष्य की आवासीय जरूरतों को पूरा करना है।
सरकारी भवनों पर लगेंगे 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाले भवनों पर वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी। इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ बिजली की बचत भी होगी।
कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई पहल
कृषि क्षेत्र में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत खरीफ, रबी और गरमा मौसम में दलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने में मदद मिलेगी।
बिहार में RRTS परियोजना की तैयारी
परिवहन क्षेत्र में राज्य सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के चार प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कराने को मंजूरी दी है। इस कार्य के लिए लगभग 31.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
विक्रमशिला सेतु की होगी मरम्मत
भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के मरम्मत और पुनर्स्थापन कार्य के लिए 126 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे पुल की संरचना मजबूत होगी और आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम हो सकेगा।
युवाओं के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना जारी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इस योजना के संचालन के लिए 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
AIIMS पटना का होगा विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने AIIMS Patna के विस्तार के लिए दानापुर के भुसौला क्षेत्र में 26.76 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी। इसके लिए लगभग 348 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। विस्तार के बाद मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
शिक्षा क्षेत्र को भी मिली मजबूती
कैबिनेट ने मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य के 10 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में एमटेक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए 76 नए शैक्षणिक पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।
निर्वाचन विभाग और अन्य फैसले
बैठक में निर्वाचन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत निर्वाचक निबंधन अधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारियों को वार्षिक मानदेय प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकार का दावा है कि कैबिनेट के इन 22 फैसलों से बिहार में आधारभूत संरचना का विस्तार होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, परिवहन तथा रोजगार के क्षेत्रों को नई मजबूती मिलेगी। इन निर्णयों को राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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