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बिहार में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की दिशा में बड़ा कदम, HUDCO से ₹1 लाख करोड़ के वित्तपोषण पर समझौता

बिहार सरकार ने राज्य में आधुनिक और योजनाबद्ध शहरी विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को आग

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admin
2026-07-04
बिहार में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की दिशा में बड़ा कदम, HUDCO से ₹1 लाख करोड़ के वित्तपोषण पर समझौता
बिहार में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की दिशा में बड़ा कदम, HUDCO से ₹1 लाख करोड़ के वित्तपोषण पर समझौता

बिहार सरकार ने राज्य में आधुनिक और योजनाबद्ध शहरी विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाया है। इस परियोजना के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग तथा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के बीच ₹1 लाख करोड़ के दीर्घकालिक वित्तपोषण संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में आयोजित हुआ।

एमओयू पर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता बिहार के शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल है, जिससे राज्य में संतुलित और सुव्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग तीन लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित होने वाली इन 11 सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक सड़कें, पेयजल व्यवस्था, सीवरेज नेटवर्क, निर्बाध बिजली आपूर्ति, हरित क्षेत्र, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, वाणिज्यिक केंद्र और अन्य सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को विश्वस्तरीय शहरी जीवन उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि परियोजना में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लैंड पुलिंग मॉडल अपनाया जाएगा। जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित होगी और जो मुआवजे के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, HUDCO के माध्यम से ₹1 लाख करोड़ का वित्तपोषण किया जाएगा, जबकि लगभग ₹6 लाख करोड़ का अतिरिक्त निजी और संस्थागत निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना था कि इस पहल से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी, निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गतिविधियां बढ़ेंगी और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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