रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रिम्स-2.0 परियोजना के लिए 4,189.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति का रहा, जिसे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार ने रिम्स-2.0 परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागृति पीएमयू के गठन को मंजूरी दी है। इसके अलावा, परियोजना की गुणवत्ता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आईआईएम रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा एक्सआईएसएस (XISS) रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) को भी इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचल अधिकारी (सीओ) की तैनाती व्यवस्था में बदलाव किया है। नए प्रावधान के अनुसार राज्य के 271 प्रखंडों और अंचलों में आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही झारखंड योजना सेवा नियमावली-2026 सहित कई नई नियमावलियों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
बैठक में अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चाईबासा के एक चिकित्सा पदाधिकारी को लंबे समय तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सरकार ने इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पष्ट संदेश बताते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, रांची और चतरा जिलों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जुड़ी 500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के पूरा होने से राज्य में परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने बोकारो में नए विश्वविद्यालय की स्थापना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं तथा कई औद्योगिक और भूमि लीज प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके अलावा आगामी श्रावणी मेला-2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष पुलिस आउटपोस्ट और ट्रैफिक प्रबंधन संबंधी प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।
कैबिनेट बैठक में जल समझौतों, पेंशन भुगतान, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी तथा विकास कार्यों को और गति मिलेगी।
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