सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने सोमवार को आवास विभाग से संबंधित राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नजूल नीति, एकल समाधान योजना (OTS), अवैध निर्माण और RERA से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
सचिव ने अधिकारियों को विकास योजनाओं में तेजी लाने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग आवश्यक है। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
मास्टर प्लान को मिलेगी गति
बैठक में विभिन्न जनपदों और नगरों के मास्टर प्लान की प्रगति और अद्यतन स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। सचिव ने कहा कि शहरों के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए मास्टर प्लान महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मास्टर प्लान से जुड़े कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियोजित विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए।
पीएम आवास योजना की प्रगति पर जोर
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सचिव ने पात्र लाभार्थियों तक आवासीय सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने और सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।
नागरिक शिकायतों का हो त्वरित निस्तारण
सचिव ने नागरिक शिकायतों और आवंटियों से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। प्रत्येक शिकायत एवं प्रकरण का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
नजूल नीति, OTS और अवैध निर्माण पर सख्ती
समीक्षा बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से जुड़े मामलों की जानकारी ली गई। इसके साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा हुई। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने शहरों में अनियोजित और अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
RERA के कार्यों की भी समीक्षा
बैठक में RERA से जुड़े कार्यों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, परियोजनाओं की निगरानी और संबंधित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके।
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